Amazon Big Sell

जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना.

अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
योजनेचे नाव : जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना.
योजने बद्दलचा शासन निर्णय : The Maharashtra State-Aid to Industries Act,1960 & The Maharashtra State-Aid to Industries Rules, 1961. उ.ऊ.व का.वि. शा.नि. दि.12/09/1979 व दि.03/12/1985
योजनेचा प्रकार : जिल्हा वार्षिक योजना- योजनांतर्गत योजना
योजनेचा उद्देश : निमशहरी व ग्रामिण भागात अति लहान उद्योगांना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करुन त्यांचा विकास साधणे व याद्वारे अधिक रोजगारसंधी व स्वयंरोजगार निर्माण करण्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना सुरु करण्यात आली. ही योजना जिल्हास्तरीय असून उद्योग संचालनालय तसेच त्यांच्या अधिपत्याखाली येणाऱ्या जिल्हा उद्योग केंद्र कार्यालयामार्फत राबविली जाते
योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अनु.जाती, अनु.जमाती (आदिवासी जनजाती क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेर ), सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी.
योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • 1. शिक्षणाची व वयाची अट नाही.
  • 2.उद्योग, लघु उद्योग नोंदणीस पात्र असावा.
  • 3.उद्योगामधील यंत्रसामुग्री गुंतवणूक रु. 2 लाखाचे आत असावी.
  • 4.उद्योग 1 लाख पेक्षा कमी लोकवस्ती (1981 च्या प्रगणनेनुसार) असणाऱ्या गावामध्ये सुरु करता येतो.
  • 5.चालू उद्योगाचा विस्तार करण्यासाठीही या योजनेचा लाभ घेता येतो.
आवश्यक कागदपत्रे :
  • 1. लघु उद्योग नोंदणी प्रमाणपत्र
  • 2. महाराष्ट्राचा रहिवासी असल्याचे प्रमाणपत्र.
  • 3. पासपोर्ट साईज फोटो.
  • 4. प्रकल्प अहवाल.
  • 5. जागेबाबत संमतीपत्र/भाडेपावती.
  • 6. अनुभव प्रमाणपत्र.
दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : सदरची योजना सन 1978-79 पासून अंमलात आहे. या योजनेखाली 1981 च्या जनगणनेनुसार एक लाख लोकसंख्येपेक्षा कमी असलेली सर्व गावे आणि ग्रामीणक्षेत्रे यांचा समावेश होतो. जा घटकाची कारखाना आणि यंत्रसामुग्रीमध्ये गुंतवणूक रु.2.00 लाखापेक्षा जास्त नाही अशाच उद्योगांना जिल्हा उद्योग केंद्र योजने अंतर्गत कर्ज रूपाने मार्जिन मनी रक्कम दिली जाते. सर्वसाधारण उद्योजकांसाठी प्रकल्प किंमतीच्या 20% व जास्तीत जास्त रु.40,000/- व अनुसूचित जाती / जमातीच्या उद्योजकांसाठी प्रकल्प किंमतीच्या 30% व जास्तीत जास्त रु.60,000/- यापैकी जी कमी असेल एवढया मार्जीन मनी रक्कमेचे सहाय्य केले जाते. चालू उद्योगाचा विस्तार करण्यासाठी या योजनेचा लाभ घेता येतो. सदरील कर्ज रक्कमेवर द.सा.द.शे 4 % दराने व्याज आकारले जाते विहित कालावधीत कर्जाची परतफेड न केल्यास थकित रक्कमेवर 1% दराने दंडव्याज आकारण्यात येते. कर्जाची परतफेड 8 वर्षात करावयाची आहे.
अर्ज करण्याची पद्धत : जिल्हा उद्योग केंद्र कार्यालयाकडील विहित नमुन्यात
१० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर बँकेकडे कर्ज प्रकरण मंजूरीसाठी पाठविण्यासाठी एका महिन्याचा कालावधी.
११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हा उद्योग केंद्र कार्यालय
१२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: Online प्रक्रिया अद्याप सुरू नाही
Asha Transcription

About admin

Check Also

इयत्ता 11 वी,12 वी मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण

इयत्ता 11 वी,12 वी मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव …

Leave a Reply

Your email address will not be published.