सुक्ष्म, लघु उपक्रम-समूह विकास योजना (एमएसई-सीडीपी)- केंद्र शासन पुरस्कृत योजना

अ.क्र.योजनासविस्तर माहिती
योजनेचे नाव :सुक्ष्म, लघु उपक्रम-समूह विकास योजना (एमएसई-सीडीपी)- केंद्र शासन पुरस्कृत योजना
योजने बद्दलचा शासन निर्णय :केंद्र शासनाचे ज्ञापन No.1(17)/ SICDP/Cluster/TM/2006, दि.10 फेब्रुवारी, 2010.
योजनेचा प्रकार :योजनेतर योजना
योजनेचा उद्देश :सदर योजनेतुन सुक्ष्म व लघु उपक्रमाच्या सर्वांगीण विकास व वाढीकरीता क्षमतावृध्दी कार्यक्रम अंमलबजावणीसाठी तसेच सामायीक सुविधा निर्मितीसाठी अनुदान देण्यात येते. सामायिक सुविधा केंद्राअंतर्गत (सीएफसी) संशोधन व विकास केंद्र, पॅकेजिंग केंद्र चाचणी तसेच प्रशिक्षण केंद्र, सामाईक जलनिस्सारण केंद्र, सामाईक प्रक्रिया केंद्र इ. बाबीचा समावेश होतो.
योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव :सर्व प्रवर्ग
योजनेच्या प्रमुख अटी :सदर योजनेतुन सुक्ष्म व लघु उपक्रमाच्या सर्वांगीण विकास व वाढीकरीता क्षमतावृध्दी कार्यक्रम अंमलबजावणीसाठी तसेच सामायीक सुविधा निर्मितीसाठी अनुदान देण्यात येते. सामायिक सुविधा केंद्राअंतर्गत (सीएफसी) संशोधन व विकास केंद्र, पॅकेजिंग केंद्र चाचणी तसेच प्रशिक्षण केंद्र, सामाईक जलनिस्सारण केंद्र, सामाईक प्रक्रिया केंद्र इ. बाबीचा समावेश होतो.
आवश्यक कागदपत्रे :
  • 1. निदानोपयोगी अभ्यास अहवाल
  • 2. सविस्तर प्रकल्प अहवाल
  • (सदर योजनेसाठी आवश्यक इतर विहित नमुने / कागदपत्रे यांचा तपिशल केंद्र शासनाच्या http://www.dcmsme.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे)
दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • 1. क्षमता वृध्दी कार्यक्रम अंमलबजावणी:-
  • क्षमतावृध्दी कार्यक्रमासाठीची प्रकल्प किंमत रु.25.00 लाख असून ज्यामध्ये केंद्र शासनाचा सहभाग 75 % राहील. ज्या औद्योगिक समूहात 50% पेक्षा जास्त i) सुक्ष्म उद्योग घटक/गाव, ii) महिला उद्योग घटक, iii) अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती उद्योग घटक असतील त्या औद्योगिक सममूहाकरिता केंद्र शासनाचे अनुदान 90% राहील.
  • 2. सामायिक सुविधा केंद्र उभारणी:-
  • सामायिक सुविधा केंद्राची प्रकल्प किंमत रु.15.00 कोटी आहे. ज्यामध्ये केंद्र शासनाचा सहभाग 70% ते 90% इतका राहील. ज्या औद्योगिक समूहात 50% पेक्षा जास्त i) सुक्ष्म उद्योग घटक/गाव, ii) महिला उद्योग घटक, iii) अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती उद्योग घटक असतील त्या औद्योगिक सममूहाकरिता केंद्र शासनाचे अनुदान 90% राहील. सामाईक सुविधा केंद्र आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी तयार करावयाच्या विस्तृत प्रकल्प अहवालासाठीची किंमत मर्यादा रु.5.00 लाखापर्यंत अनुज्ञेय असेल.
  • 3. शासन निर्णय दिनांक 9 जून, 2010, दिनांक 22 ऑक्टोबर, 2010 व दि.02 जून, 2015 अन्वये केंद्र शासनाच्या MSE-CDP योजनेंतर्गत मंजूरीप्राप्त केंद्र शासनाने अपेक्षित केलेल्या औद्योगिक समूह प्रकल्पांना सामायिक सुविधा केंद्राच्या उभारणीकरीता राज्य शासनाचा 10% सहभाग देण्यास योजना जाहीर करणेत आली आहे.
अर्ज करण्याची पद्धत :सदर योजनेंतर्गत क्षमतावृद्धी कार्यक्रमासाठी निदानोपयोगी अभ्यास अहवाल व सामायिक सुविधा केंद्र उभारणीसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून संबंधीत, जिल्हा उद्योग केंद्र यांचेकडे सादर करणे.
१०अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :औद्योगिक समूह विकास कार्यक्रमांतर्गत हाती घेण्यात आलेले प्रकल्प निदानोपयोगी अभ्यास अहवालाचे मंजूरी पासून 3.5 वर्षे कालावधीत पूर्ण करणे अपेक्षित आहे.
११संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र (संबंधीत)
१२Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:सदर योजनेंतर्गत Online अर्ज करता येत नाहीत.

Check Also

इयत्ता 10 वी पर्यंतचे सर्वांना मोफत शिक्षण

सर्वांना मोफत शिक्षण अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : इयत्ता 10 वी पर्यंतचे …

संस्कृत शिक्षण माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना भारत सरकारच्या शिष्यवृत्या

संस्कृत शिक्षण  शाळांना भारत सरकारच्या शिष्यवृत्या अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : संस्कृत …

प्राथमिक शिक्षकांच्या मुलांना मोफत शिक्षण

प्राथमिक शिक्षकांच्या मुलांना मोफत शिक्षण अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : प्राथमिक शिक्षकांच्या …

पदव्युत्तर स्तरापर्यंत मोफत शिक्षण

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा तसेच अध्यापक विद्यालयातील अध्यापकांच्या व अध्यापकेतर कर्मचाऱ्यांचे पाल्यांना पदव्युत्तर स्तरापर्यंत …

Leave a Reply