Amazon Big Sell

सुक्ष्म, लघु उपक्रम-समूह विकास योजना (एमएसई-सीडीपी)- केंद्र शासन पुरस्कृत योजना

अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
योजनेचे नाव : सुक्ष्म, लघु उपक्रम-समूह विकास योजना (एमएसई-सीडीपी)- केंद्र शासन पुरस्कृत योजना
योजने बद्दलचा शासन निर्णय : केंद्र शासनाचे ज्ञापन No.1(17)/ SICDP/Cluster/TM/2006, दि.10 फेब्रुवारी, 2010.
योजनेचा प्रकार : योजनेतर योजना
योजनेचा उद्देश : सदर योजनेतुन सुक्ष्म व लघु उपक्रमाच्या सर्वांगीण विकास व वाढीकरीता क्षमतावृध्दी कार्यक्रम अंमलबजावणीसाठी तसेच सामायीक सुविधा निर्मितीसाठी अनुदान देण्यात येते. सामायिक सुविधा केंद्राअंतर्गत (सीएफसी) संशोधन व विकास केंद्र, पॅकेजिंग केंद्र चाचणी तसेच प्रशिक्षण केंद्र, सामाईक जलनिस्सारण केंद्र, सामाईक प्रक्रिया केंद्र इ. बाबीचा समावेश होतो.
योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : सर्व प्रवर्ग
योजनेच्या प्रमुख अटी : सदर योजनेतुन सुक्ष्म व लघु उपक्रमाच्या सर्वांगीण विकास व वाढीकरीता क्षमतावृध्दी कार्यक्रम अंमलबजावणीसाठी तसेच सामायीक सुविधा निर्मितीसाठी अनुदान देण्यात येते. सामायिक सुविधा केंद्राअंतर्गत (सीएफसी) संशोधन व विकास केंद्र, पॅकेजिंग केंद्र चाचणी तसेच प्रशिक्षण केंद्र, सामाईक जलनिस्सारण केंद्र, सामाईक प्रक्रिया केंद्र इ. बाबीचा समावेश होतो.
आवश्यक कागदपत्रे :
  • 1. निदानोपयोगी अभ्यास अहवाल
  • 2. सविस्तर प्रकल्प अहवाल
  • (सदर योजनेसाठी आवश्यक इतर विहित नमुने / कागदपत्रे यांचा तपिशल केंद्र शासनाच्या http://www.dcmsme.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे)
दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • 1. क्षमता वृध्दी कार्यक्रम अंमलबजावणी:-
  • क्षमतावृध्दी कार्यक्रमासाठीची प्रकल्प किंमत रु.25.00 लाख असून ज्यामध्ये केंद्र शासनाचा सहभाग 75 % राहील. ज्या औद्योगिक समूहात 50% पेक्षा जास्त i) सुक्ष्म उद्योग घटक/गाव, ii) महिला उद्योग घटक, iii) अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती उद्योग घटक असतील त्या औद्योगिक सममूहाकरिता केंद्र शासनाचे अनुदान 90% राहील.
  • 2. सामायिक सुविधा केंद्र उभारणी:-
  • सामायिक सुविधा केंद्राची प्रकल्प किंमत रु.15.00 कोटी आहे. ज्यामध्ये केंद्र शासनाचा सहभाग 70% ते 90% इतका राहील. ज्या औद्योगिक समूहात 50% पेक्षा जास्त i) सुक्ष्म उद्योग घटक/गाव, ii) महिला उद्योग घटक, iii) अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती उद्योग घटक असतील त्या औद्योगिक सममूहाकरिता केंद्र शासनाचे अनुदान 90% राहील. सामाईक सुविधा केंद्र आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी तयार करावयाच्या विस्तृत प्रकल्प अहवालासाठीची किंमत मर्यादा रु.5.00 लाखापर्यंत अनुज्ञेय असेल.
  • 3. शासन निर्णय दिनांक 9 जून, 2010, दिनांक 22 ऑक्टोबर, 2010 व दि.02 जून, 2015 अन्वये केंद्र शासनाच्या MSE-CDP योजनेंतर्गत मंजूरीप्राप्त केंद्र शासनाने अपेक्षित केलेल्या औद्योगिक समूह प्रकल्पांना सामायिक सुविधा केंद्राच्या उभारणीकरीता राज्य शासनाचा 10% सहभाग देण्यास योजना जाहीर करणेत आली आहे.
अर्ज करण्याची पद्धत : सदर योजनेंतर्गत क्षमतावृद्धी कार्यक्रमासाठी निदानोपयोगी अभ्यास अहवाल व सामायिक सुविधा केंद्र उभारणीसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून संबंधीत, जिल्हा उद्योग केंद्र यांचेकडे सादर करणे.
१० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : औद्योगिक समूह विकास कार्यक्रमांतर्गत हाती घेण्यात आलेले प्रकल्प निदानोपयोगी अभ्यास अहवालाचे मंजूरी पासून 3.5 वर्षे कालावधीत पूर्ण करणे अपेक्षित आहे.
११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र (संबंधीत)
१२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: सदर योजनेंतर्गत Online अर्ज करता येत नाहीत.
Asha Transcription

Check Also

इयत्ता 11 वी,12 वी मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण

इयत्ता 11 वी,12 वी मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव …

Leave a Reply