Amazon Big Sell

सुधारित बीज भांडवल योजना

अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
योजनेचे नाव : सुधारित बीज भांडवल योजना.
योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  • 1.उ.,ऊ. व का.वि. शा.नि.क्र. इपीपी-1092/13191/(6356)/उ-18 दि.13.09.1993.
  • 2.उ.,ऊ. व का.वि. शा.नि.क्र. इपीपी- 2001/34858/(7463)/उ-18 दि.15.09.2003.
  • 3. उ.,ऊ. व का.वि. शा.नि.क्र. इपीपी-2007/(1198)/उ-7 दि.18.05.2007.
योजनेचा प्रकार : जिल्हा वार्षिक योजना- योजनांतर्गत योजना
योजनेचा उद्देश : सुशिक्षित बेराजगारांना बीज भांडवल अर्थसहाय्य देण्याची योजना 1992-73 पासून अंमलात आहे. बेराजगार व्यक्तींना उद्योग,सेवाउद्योग, व्यवसाय याव्दारे स्वयंरोजगार उभारण्यासाठी आवश्यक असलेल वित्तीय संस्थेकडील अर्थ सहाय्य मिळविण्यासाठी बीज भांडवल उपलव्ध करून देण्याचा या योजनेचा हेतू आहे.
योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अनु.जाती, अनु.जमाती (आदिवासी जनजाती क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेर ), सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी.
योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • 1. कमित कमी 7 वी पास
  • 2. वयोमर्यादा 18 ते 50 वर्ष
  • 3. अर्जदार महाराष्ट्राचा किमान 15 वर्षांचा रहिवासी असावा
आवश्यक कागदपत्रे :
  • 1.शाळा सोडल्याचा दाखला
  • 2. महाराष्ट्राचा रहिवासी असल्याचे प्रमाणपत्र.
  • 3. पासपोर्ट साईज फोटो.
  • 4.प्रकल्प अहवाल.
  • 5 जागेबाबत संमतीपत्र/भाडेपावती.
  • 6. अनुभव प्रमाणपत्र.
दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • 1. बीज भांडवल सहाय्यावर आकारावयाचे व्याज . . बीज भांडवलाची रक्कम मृदू कर्ज (सॉफ्ट लोन) म्हणून द.सा.द.शे. 6% व्याजाने देण्यात येते.
  • 2. बीज भांडवल कर्जाच्या रक्कमेची विहित कालावधीत परतफेड करण्यात आली नाही तर थकित रक्कमेवर द.सा.द.शे. 1 % दंडनीय व्याज आकारण्यात येईल.
  • 3. बीज भांडवल कर्जाच्या रक्कमेची विहित कालावधीत परतफेड करणाऱ्या लाभार्थींना व्याजाच्या रक्कमेत 3 टक्के रिबेट देण्यात येईल.
  • 4. शासन निर्णय , 15 सप्टेंबर 2003 अनुसार कर्जदाराने थकित मुद्दल व व्याज एकरक्कमी भरणा केल्यास त्यास दंडनीय व्याज माफ आहे. अशा प्रकरणांमध्ये द.सा.द.शे. 1 टक्के दराने दंडनीय व्याज आकारण्यात येणार आहे व वरील व्याज पूर्वलक्षी प्रभावाने दिनांक 1 ऑक्टोबर 1993 पासूनच्या सर्व चालू प्रकरणांना लागू आहे.
  • 5. सदर योजना वाहन व्यवसाय, व्यापार व उद्योगांसाठी लागू आहे.
  • 6. कर्जाची परतफेड 7 वर्षांच्या आत करावयाची असून सुरुवातीची 3 वर्ष विलंबावधी (वाहनांसाठी 6 महिने) निश्चित करण्यात येईल.
अर्ज करण्याची पद्धत : जिल्हा उद्योग केंद्र कार्यालयाकडील विहित नमुन्यात
१० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर बँकेकडे कर्ज प्रकरण मंजूरीसाठी पाठविण्यासाठी एका महिन्याचा कालावधी.
११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : पत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हा उद्योग केंद्र कार्यालय
१२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: Online प्रक्रिया अद्याप सुरू नाही.

Check Also

इयत्ता 11 वी,12 वी मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण

इयत्ता 11 वी,12 वी मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव …

Leave a Reply