प्लास्टिक एक समस्या मराठी निबंध – plastic ek samasya nibandh in marathi : मित्रांनो प्लास्टिक चा वापर आपल्या समाजात दिवसेंदिवस वाढत आहे. परंतु प्लास्टिक हा एक असा पदार्थ आहे जो हजारो वर्षांपर्यंत पृथ्वीच्या खाली जासचा तसा असतो, आणि म्हणूनच प्लास्टिक ला पूर्णपणे नष्ट करणे फारच कठीण आहे.
आजच्या या लेखात आम्ही आपल्या करिता प्लास्टिक एक समस्या या विषयावरील मराठी निबंध घेऊन आलेलो आहोत. हा निबंध आपणास शाळा कॉलेज मध्ये फार उपयोगी ठरेल.
प्लास्टिक एक समस्या निबंध (plastic ek samasya)
शास्त्रज्ञांनी न गंजणारी, वजनाने हलकी अशी आणि टिकाऊ वस्तू म्हणजे ‘प्लास्टिक’ हा पदार्थ बनवला खरा; पण तो टाकाऊ झाल्यावर त्याचा जिवाणूंमुळे र्‍हास होत नसल्याने तो नष्ट करता येत नाही.
त्यामुळे प्रदूषण होते. परत वापरात न आणता येणारे प्लास्टिकचे पदार्थ टाकायचे कुठे आणि त्यांची विल्हेवाट लावायची कशी, ही समस्या जगभर चर्चिली जात आहे. प्लास्टिक उद्योगातून लक्षावधी लोकांना रोजगार मिळाला आहे, तरीही केवळ रोजगार निर्मितीचे साधन आहे म्हणून प्लास्टिकचा वापर चालू ठेवणे धोकादायक ठरेल.
प्लॅस्टिक हा दिवसेंदिवस आधुनिक जीवनशैलीचा गळफास बनू लागला आहे. प्लॅस्टिकपासून जे धोके संभवतात त्यापासून काळजी घेतली पाहिजे. आज मुंबई शहरात रोज जवळपास ८ हजार मेट्रिक टन इतका कचरा निर्माण होतो. ज्यामध्ये २२५ ते २५० मेट्रिक टन इतक्या मोठ्या प्रमाणावर प्लॅस्टिक असते. प्लॅस्टिकच्या बाटल्यांचे विघटन होण्यास ४५० वर्षे तर प्लॅस्टिक पिशवी विघटन होण्यास १००० हजार वर्षांचा कालावधी लागतो. डँपिग ग्राऊंडवरही प्लॅस्टिकचे साम्राज्य दिसून येते. मुंबईतील नाले, गटारे या प्लॅस्टिक कचऱ्यानेच भरलेले दिसून येतात.
मुंबई शहरात हवेचे आणि पाण्याचे प्रदूषण ही दिवसेंदिवस गंभीर समस्या बनत चाललेली आहे. दैनंदिन जीवनात होत असलेल्या प्लॅस्टिकच्या वाढत्या वापरामुळे तर ही समस्या नष्ट होणारी नाही. मुंबईसह सर्व राज्याला प्लॅस्टिक पिशव्यांनी व्यापून टाकले असताना राज्य सरकारने या समस्येची गंभीर दखल घेतली हे योग्य झाले. कारण आतापर्यंत प्लॅस्टिक पिशव्यांबाबत वारंवार फक्त इशारे देण्यात येत होते. आता प्लॅस्टिकचे पर्यावरणावर होणारे घटक परिणाम रोखण्यासाठी राज्य सरकार टप्याटप्याने संपूर्ण राज्यात प्लॅस्टिकवर बंदी आणण्याचा विचार सुरू आहे. मुंबईतील पर्यावरणाच्या दृष्टीने हा सर्वात महत्त्वपूर्ण निर्णय ठरणार आहे. त्याची सुरुवात मंत्रालयापासून करणार ही सर्वात चांगली बाब आहे. मात्र प्लॅस्टिकबंदीचे खरे आव्हान ते त्याच्या अंमलबजावणीवर असणार आहे. कारण १९९९ पासून राज्यस्तरावर प्लॅस्टिकवर बंदी आणणारे चार कायदे करण्यात आले. तरीदेखील आपण प्लॅस्टिकच्या विळख्यातून बाहेर पडू शकलो नाही. मुंबईत ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लॅस्टिक पिशव्यांवर बंदी घातली गेली होती. मात्र ही बंदी झुगारून सर्रास या पिशव्यांचा वापर होताना दिसत आहे. प्लॅस्टिकचे दुष्परिणाम माहीत असले तरी त्याचा वापर कमी मात्र कमी होताना दिसत नाही.
शहरी भागात प्लॅस्टिक पिशवीमुळे उद्भवलेल्या समस्या सर्वानुभवी आहेत. २६ जुलै २००५ च्या मुंबईतील महापूर हा विक्रमी पावसामुळे आला नव्हता. तर त्याचे एक कारण प्लॅस्टिक पिशव्या हेही होते. त्याची दखल घेऊन राज्य सरकारने मार्च २००६ मध्ये महाराष्ट्र शासन विघटनशील आणि अविघटनशील कचरा नियंत्रण कायदा २००६ प्लॅस्टिक पिशव्यांचे नियम २००६ अशा अधिसूचना जरी केली होती. या अधिसूचनेत प्लॅस्टिक पिशवीच्या जाडीची मर्यादा ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांच्या वापरावर बंदी घेतली गेली होती. त्याशिवाय अनेक बंधने घातली गेली. सुरुवातीचे काही महिने प्रभाव दिसला नंतर ‘येरे माझ्या मागल्या’ अशी गत झाली.
प्लॅस्टिक हा दिवसेंदिवस आधुनिक जीवनशैलीचा गळफास बनू लागला आहे. प्लॅस्टिकपासून जे धोके संभवतात त्यापासून काळजी घेतली पाहिजे. आज मुंबई शहरात रोज जवळपास ८ हजार मेट्रिक टन इतका कचरा निर्माण होतो. ज्यामध्ये २२५ ते २५० मेट्रिक टन इतक्या मोठ्या प्रमाणावर प्लॅस्टिक असते. प्लॅस्टिकच्या बाटल्यांचे विघटन होण्यास ४५० वर्षे तर प्लॅस्टिक पिशवी विघटन होण्यास १००० हजार वर्षांचा कालावधी लागतो. डंपिग ग्राऊंडवरही प्लॅस्टिकचे साम्राज्य दिसून येते. मुंबईतील नाले, गटारे या प्लॅस्टिक कचऱ्यानेच भरलेले दिसून येतात. ज्यामुळे पावसाळ्यात पाणी जाण्यास अडथळा निर्माण होऊन मुंबई पाण्याने तुंबते. कारण प्रामुख्याने प्लॅटिक हे नैसर्गिक रीतीने नाशिवंत नाही.
ज्यावेळी प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांचा सर्रास वापर सुरू झाला त्याचवेळी काही सामाजिक समस्यांचे ज्ञान असणाऱ्या तज्ञांनी या प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांच्या वापरावरही धोका दाखवून दिला होता. तेव्हा १९९९ पासून आजवर चार वेगवेगळ्या नियमाद्वारे केंद्र आणि राज्य सरकारने प्लॅस्टिकवर आणि पिशवीवर निर्बंध घालण्यात आले. अध्यादेश. कायदा, नियम केले. केंद्र सरकारने प्लॅस्टिक कचरा व्यवस्थापन नियमावली २०१६ जारी केली. या नियमावलीत ४० मायक्रॉनची मर्यादा ५० मायक्रोन करण्यात आली. महाराष्ट्रात यापूर्वीच प्लॅस्टिक पिशवीची जाडी ५० मायक्रॉनपेक्षा अधिक होती. तरी त्यावर दंडात्मक कारवाई किंवा वापरण्यावर बंदी घालण्यात सरकारला यश आले नाही. अगदी दुकानदारांपासून ते रस्त्यावरील भाजीवाले, फुलवाले, वडापाववाल्यापर्यंत सर्वत्र मिळणाऱ्या प्लॅस्टिकच्या पिशव्या हे समस्येचे एक मूळ कारण आहे. तसेच सर्व रिकाम्या प्लॅस्टिकच्या पिशव्या घरातील कचरा भरण्यासाठी तसेच देवांचे हारफुलांचे विसर्जन केवळ समुद्रात करण्याच्या प्रवृत्तीमुळे प्रत्येक नागरिक ते प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांतून सोडतात . त्यामुळे समुद्रकिनारे व भूमीलगतच्या सागरी पाण्याला दूषित करून टाकले आहे. परिणामी सागरी जीवजंतू व सजीवसृष्टी धोक्यात आलेली आहे. एकूणच काय १९९९ पासून प्लॅस्टिक पिशवीच्या आकाराबद्दल असलेला नियम पायदळी तुडवला गेलेला आहे.
वास्तविक ५० मायक्रॉन जाडीपेक्षा कमी जाडीच्या प्लॅस्टिक पिशव्यांवर बंदी असली तरी आपल्याकडे सर्रास अशा पिशव्या कशा काय उपलब्ध होतात? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
पर्यावरणतज्ञांच्या मते केवळ प्लॅस्टिकवर बंदी घालून हा प्रश्न सुटणार नाही. तर प्लॅस्टिक वापरणाऱ्यांवर दंडआकारणी करावी. तर काहींच्या मते प्लॅस्टिकवर बंदी घालण्यापूर्वी त्या वस्तूचे उत्पादन थांबवा त्यात तथ्थ आहे. पण जर उद्योग बंद केला तर हजारो हात बेरोजगार होतील याचासुद्धा विचार करावा लागेल. तसेच आज आपल्याकडे कचरा व्यवस्थापनाच्या प्रश्नाने गंभीर रूप धारण केले आहे. सरकारने अनेक नियम तयार केले. पण त्याची अंमलबजावणी करता आलेली नाही. तेव्हा सरकारने आता केवळ निर्णय घेऊन चालणार नाही, तर त्याची अंमलबजावणी कशी करणार याची आखणी करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच जनतेला प्लॅस्टिकचे दुष्परिणाम सांगावेत. शिवाय प्लॅस्टिकबद्दल समाजानेही आपले पर्यावरण भान राखणे गरजेचे आहे. तरच खऱ्या अर्थाने या प्लॅस्टिकबंदीचे सार्थक होईल.
–समाप्त–
तर मित्रहो हा होता प्लास्टिक एक समस्या या विषयावर लिहिलेला मराठी निबंध. आशा करतो आपणास निबंध आवडला असेल. plastic ek samasya nibandh in marathi द्वारे समाजात काही प्रमाणात बदल घडेल शी आशा आहे.
निबंध लिहीत असतांना काही चूक झाली असल्यास अथवा या विषयी काही माहिती अजून जोडायची राहिली असेल तर आम्हास कमेन्ट द्वारे सांगा. धन्यवाद