Amazon Big Sell

वाढती बेरोजगारी एक गंभीर समस्या

वाढती बेरोजगारी एक गंभीर समस्या

Vadhti Berojgari Ek Ganbhir Samasya

Vadhti Berojgari Ek Ganbhir Samasya  -वाढती बेरोजगारी ही प्रत्येक देशासाठी एक गंभीर समस्या होत असते. त्यामुळे अमेरिकेसारख्या प्रगतशील देशात सुद्धा बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले की सरकारची डोकेदुखी पण वाढत असते. भारतासाठी मात्र बेरोजगारीचे चित्र भयावह आहे. नीती आयोगाने नुकताच एक आराखडा जाहीर केला होता. या कृती आराखडय़ात सरकारकडे अनेक प्रस्ताव देण्यात आले. २०१९-२० सालापर्यंत देशातील ग्रामविकास, संरक्षण, कृषी, आरोग्य, शिक्षण, रेल्वे, रस्ते आणि अन्य भांडवली खर्चाच्या गुंतवणुकीत वाढ करण्याबरोबरच देशात सध्या वाढत असलेल्या बेरोजगारीवर सुद्धा भाष्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे देशात वाढत असलेल्या बेरोजगारीकडे गंभीरपणे बघण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

केंद्रीय कामगार मंत्र्यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले की, २०१३-१४ मध्ये बेरोजगारीचा दर ३.४ टक्के होता, २०१५-१६ मध्ये तोच दर ३.७ टक्के म्हणजे अगदी कमी प्रमाणातच वाढला आहे. सर्वसाधारण वर्षात ३० दिवस काम केलेला कर्मचारी/कामगार हा ‘नियुक्त कर्मचारी’ म्हणजेच रोजगारीत असलेला कर्मचारी असा अर्थ सरकारी ‘डेटा’मध्ये लावला जातो. या तत्त्वानुसार सरकारी ‘गॅझेट’मध्ये ‘नियुक्त कर्मचारी’ असलेल्याना वर्षभर काम नसले तरी तो कर्मचारी ‘नियुक्त’ म्हणून समजला जातो. या उलट पाचव्या ‘वार्षिक रोजगार-बेरोजगार सव्‍‌र्हे’च्या निष्कर्षाप्रमाणे बेरोजगारीचा दर ५ टक्क्यांपर्यंत वाढलेला आहे. भारतात दर वर्षी १ कोटी ६० लाख तरुण नोकरीच्या शोधात बाहेर पडत असतात, परंतु त्यांच्यासाठी फक्त १५ ते २० लाख नोक-यांची निर्मिती होत असते असे गंभीर चित्र आज या देशात आहे. मध्यंतरी ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ या संस्थेने एक पाहणी केली होती. या संस्थेचे निष्कर्ष बेरोजगारीचे भयानक चित्र स्पष्ट करतात. एका अर्थशास्त्रीय सव्‍‌र्हेप्रमाणे भारतात जवळजवळ ७७ टक्के कुटुंबात कायमस्वरूपी नोकरी करणारी व्यक्ती असत नाही. म्हणजेच रोजंदारी किंवा हंगामी नोकरी असते. तर ६७ टक्के कुटुंबे अशी आहेत की त्यांना महिन्याला १० हजारांपेक्षा कमी उत्पन्न असते. निती आयोगाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या त्रवार्षकि कृती आराखडय़ात रोजगारी निर्मितीचे प्रमाण प्रचंड घटल्याचे स्पष्ट केले आहे.

‘सेंटर फॉर मॉनिटिरग ऑफ इंडियन इकॉनॉमी’ या संस्थेने नोटाबंदीनंतर केलेल्या एका सव्‍‌र्हेप्रमाणे जानेवारी २०१७ ते एप्रिल २०१७ या काळात १५ लाख कामगारांच्या नोक-या गेल्या असा निष्कर्ष काढला. हे कामगार बहुतेक अति लघु उद्योग, लघु आणि मध्यम उद्योगांमधील होते. त्याचप्रमाणे आयटी क्षेत्रातील ब-याच कर्मचा-यांच्या नोक-या गेल्या आहेत. हे झाले नोकरकपात झालेल्या कामगार/कर्मचा-यांचे दु:ख, परंतु भारताच्या प्रचंड लोकसंख्येत तरुण पिढीची संख्या खूप मोठी आहे. दरवर्षी अनेक तरुण-तरुणी शिक्षण पूर्ण करून बाहेर पडत असतात. यामध्ये पदवीधारकांप्रमाणेच उच्चशिक्षित विद्यार्थीपण असतात. उच्च पदव्या घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना जेव्हा नोक-या मिळत नाहीत तेव्हा ते हताश होतात. अशा परिस्थितीत नोकरी शोधून हताश झालेला तरुण समाजासाठी घातक ठरू शकतो. शिक्षण पूर्ण करून बाहेर पडलेल्या मुलांना जेव्हा नोकरी मिळत नाही तोच ख-या अर्थाने बेरोजगार समजला पाहिजे.

भारतात बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड आणि उत्तर भारतातील पहाडी राज्यांमधील तरुणांमध्ये बेरोजगारीचा प्रश्न फार भीषण झाला आहे. या राज्यांमध्ये तरुणांची संख्या भरपूर आहे. उद्योगधंदा काढण्यासारखी आíथक परिस्थिती नसते. लहान-सहान नोकरी सुद्धा मिळत नाही. अशा परिस्थितीत ही मुले गुन्हेगारी क्षेत्राकडे सहज वळू शकतात, असा निष्कर्ष एका समाजशास्त्रीय सव्‍‌र्हेतून निघाला आहे. उत्पादन, कृषी आणि सेवा या तीन क्षेत्रात रोजगार निर्मिती मोठय़ा प्रमाणात होऊ शकते. सध्या कृषी क्षेत्राची स्थिती खालावली आहे. सेवा क्षेत्र काही प्रमाणात विस्तारत आहे, तर उत्पादन क्षेत्र हळूहळू जम बसवू पहात आहे, परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की मेक-इन-इंडिया सारखी महत्त्वाकांक्षी घोषणा झाल्यानंतर सुद्धा उत्पादन क्षेत्रात प्रगती होत नाही. या योजनेचे पुढे काय झाले, कितपत प्रगती झाली याची आकडेवारी स्पष्ट नाही. मेक-इन-इंडिया, स्टार्ट-अप-इंडिया, स्किल इंडिया यासारख्या चांगल्या योजना कागदावरच राहिल्या, त्यामुळे उत्पादन क्षेत्रात रोजगार निर्मिती होऊ शकली नाही.

उत्पादन क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात रोजगार निर्मिती होऊ शकते. इंजिनीअरिंगचे शिक्षण घेऊन बाहेर पडलेल्या तरुणांची संख्या भारतात दरवर्षी मोठय़ा प्रमाणात असते. सर्वसाधारणपणे दरवर्षी ८ ते ९ लाख इंजिनीअर्स शिक्षण घेऊन बाहेर पडत असतात. यामधील ६० ते ६५ टक्के इंजिनीअर्सना नोक-या मिळत नाहीत. हा निष्कर्ष ‘ऑल इंडिया कॉन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन’ने काढला आहे. यामध्ये या सव्‍‌र्हेप्रमाणे भारतात अभियांत्रिकी कॉलेजची संख्या अंदाजे ६५० ते ७०० पर्यंत आहे. सर्वच अभियांत्रिक शिक्षण संस्था दर्जेदार किंवा मान्यताप्राप्त नसतात. दर्जेदार आणि चांगल्या स्वायत्त शिक्षण संस्थांमधून बाहेर पडलेल्या इंजिनीअर मुलांना चांगल्या नोकरीची उपलब्धता होऊ शकते. सॉफ्टवेअर सेक्टरमध्ये फक्त १८.४३ टक्के इंजिनीअर्सना नोक-या मिळू शकतात, तर ३.८४ टक्के टेक्निकल आणि मेकॅनिकल इंजिनीअर्सना नोक-या मिळू शकतात. म्हणजेच या सव्‍‌र्हेप्रमाणे ७० टक्के इंजिनीअर हे थेट नोकरीत घेण्याच्या पात्रतेचे नसतात.

त्याचप्रमाणे देशात रोजगारांची कमतरता असल्याचे नीती आयोगाच्या कृती आराखडय़ात म्हटले आहे. म्हणजेच एखाद्या इंजिनीअरकडे पूर्ण क्षमता असूनही किंवा एखाद्या व्यक्तीकडे उच्च दर्जाचे कौशल्य असूनही त्याला हलक्या किंवा न्यून दर्जाचा रोजगार करावा लागणे ही समस्या सध्या निर्माण झाली आहे. उच्चशिक्षितांना न्यून दर्जाचे काम करावे लागत असल्याने असमाधानाने आणि निरुत्साहाने काम केले जाते आणि त्याचा परिणाम उत्पादनावर होतो. पुढे उत्पादन कमी म्हणून रोजगार कमी हे चक्र सुरू राहते. सध्या भारतात अशी स्थिती आहे की उच्चशिक्षित मुलांना एक तर रोजगार मिळत नाही किंवा त्यांच्या पात्रतेचे काम मिळत नाही. तर लाखो अकुशल मुलांना रोजगारासाठी वणवण करावी लागते. ‘मेक-इन-इंडिया’ ही योजना चांगली आणि महत्त्वाकांक्षी होती, पण सरकारचे नियोजन आणि पूर्वतयारी नसल्यामुळे ही घोषणा लाखो तरुणांचे फक्त स्वप्नच ठरून गेली. ‘स्किल इंडिया’सारखी चांगली योजना सुरू करूनही कुशल कामगार निर्मिती सरकार करू शकत नाही. त्यामुळे ही योजना सुद्धा फोल ठरली.

सत्तेवर आल्यावर दरवर्षी १ कोटी रोजगार निर्मितीचे आश्वासन पंतप्रधान मोदींनी युवकांना दिलं होते, परंतु त्या आश्वासनाची पूर्तता न झाल्याने युवा पिढी वैफल्यग्रस्त झाली आहे हे वास्तव सरकारला नाकारता येणार नाही!

वाढती बेरोजगारी ही प्रत्येक देशासाठी एक गंभीर समस्या होत असते. त्यामुळे अमेरिकेसारख्या प्रगतशील देशात सुद्धा बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले की सरकारची डोकेदुखी पण वाढत असते. भारतासाठी मात्र बेरोजगारीचे चित्र भयावह आहे. नीती आयोगाने नुकताच एक आराखडा जाहीर केला होता. या कृती आराखडय़ात सरकारकडे अनेक प्रस्ताव देण्यात आले. २०१९-२० सालापर्यंत देशातील ग्रामविकास, संरक्षण, कृषी, आरोग्य, शिक्षण, रेल्वे, रस्ते आणि अन्य भांडवली खर्चाच्या गुंतवणुकीत वाढ करण्याबरोबरच देशात सध्या वाढत असलेल्या बेरोजगारीवर सुद्धा भाष्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे देशात वाढत असलेल्या बेरोजगारीकडे गंभीरपणे बघण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

केंद्रीय कामगार मंत्र्यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले की, २०१३-१४ मध्ये बेरोजगारीचा दर ३.४ टक्के होता, २०१५-१६ मध्ये तोच दर ३.७ टक्के म्हणजे अगदी कमी प्रमाणातच वाढला आहे. सर्वसाधारण वर्षात ३० दिवस काम केलेला कर्मचारी/कामगार हा ‘नियुक्त कर्मचारी’ म्हणजेच रोजगारीत असलेला कर्मचारी असा अर्थ सरकारी ‘डेटा’मध्ये लावला जातो. या तत्त्वानुसार सरकारी ‘गॅझेट’मध्ये ‘नियुक्त कर्मचारी’ असलेल्याना वर्षभर काम नसले तरी तो कर्मचारी ‘नियुक्त’ म्हणून समजला जातो. या उलट पाचव्या ‘वार्षिक रोजगार-बेरोजगार सव्‍‌र्हे’च्या निष्कर्षाप्रमाणे बेरोजगारीचा दर ५ टक्क्यांपर्यंत वाढलेला आहे. भारतात दर वर्षी १ कोटी ६० लाख तरुण नोकरीच्या शोधात बाहेर पडत असतात, परंतु त्यांच्यासाठी फक्त १५ ते २० लाख नोक-यांची निर्मिती होत असते असे गंभीर चित्र आज या देशात आहे. मध्यंतरी ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ या संस्थेने एक पाहणी केली होती. या संस्थेचे निष्कर्ष बेरोजगारीचे भयानक चित्र स्पष्ट करतात. एका अर्थशास्त्रीय सव्‍‌र्हेप्रमाणे भारतात जवळजवळ ७७ टक्के कुटुंबात कायमस्वरूपी नोकरी करणारी व्यक्ती असत नाही. म्हणजेच रोजंदारी किंवा हंगामी नोकरी असते. तर ६७ टक्के कुटुंबे अशी आहेत की त्यांना महिन्याला १० हजारांपेक्षा कमी उत्पन्न असते. निती आयोगाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या त्रवार्षकि कृती आराखडय़ात रोजगारी निर्मितीचे प्रमाण प्रचंड घटल्याचे स्पष्ट केले आहे.

‘सेंटर फॉर मॉनिटिरग ऑफ इंडियन इकॉनॉमी’ या संस्थेने नोटाबंदीनंतर केलेल्या एका सव्‍‌र्हेप्रमाणे जानेवारी २०१७ ते एप्रिल २०१७ या काळात १५ लाख कामगारांच्या नोक-या गेल्या असा निष्कर्ष काढला. हे कामगार बहुतेक अति लघु उद्योग, लघु आणि मध्यम उद्योगांमधील होते. त्याचप्रमाणे आयटी क्षेत्रातील ब-याच कर्मचा-यांच्या नोक-या गेल्या आहेत. हे झाले नोकरकपात झालेल्या कामगार/कर्मचा-यांचे दु:ख, परंतु भारताच्या प्रचंड लोकसंख्येत तरुण पिढीची संख्या खूप मोठी आहे. दरवर्षी अनेक तरुण-तरुणी शिक्षण पूर्ण करून बाहेर पडत असतात. यामध्ये पदवीधारकांप्रमाणेच उच्चशिक्षित विद्यार्थीपण असतात. उच्च पदव्या घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना जेव्हा नोक-या मिळत नाहीत तेव्हा ते हताश होतात. अशा परिस्थितीत नोकरी शोधून हताश झालेला तरुण समाजासाठी घातक ठरू शकतो. शिक्षण पूर्ण करून बाहेर पडलेल्या मुलांना जेव्हा नोकरी मिळत नाही तोच ख-या अर्थाने बेरोजगार समजला पाहिजे.

भारतात बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड आणि उत्तर भारतातील पहाडी राज्यांमधील तरुणांमध्ये बेरोजगारीचा प्रश्न फार भीषण झाला आहे. या राज्यांमध्ये तरुणांची संख्या भरपूर आहे. उद्योगधंदा काढण्यासारखी आíथक परिस्थिती नसते. लहान-सहान नोकरी सुद्धा मिळत नाही. अशा परिस्थितीत ही मुले गुन्हेगारी क्षेत्राकडे सहज वळू शकतात, असा निष्कर्ष एका समाजशास्त्रीय सव्‍‌र्हेतून निघाला आहे. उत्पादन, कृषी आणि सेवा या तीन क्षेत्रात रोजगार निर्मिती मोठय़ा प्रमाणात होऊ शकते. सध्या कृषी क्षेत्राची स्थिती खालावली आहे. सेवा क्षेत्र काही प्रमाणात विस्तारत आहे, तर उत्पादन क्षेत्र हळूहळू जम बसवू पहात आहे, परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की मेक-इन-इंडिया सारखी महत्त्वाकांक्षी घोषणा झाल्यानंतर सुद्धा उत्पादन क्षेत्रात प्रगती होत नाही. या योजनेचे पुढे काय झाले, कितपत प्रगती झाली याची आकडेवारी स्पष्ट नाही. मेक-इन-इंडिया, स्टार्ट-अप-इंडिया, स्किल इंडिया यासारख्या चांगल्या योजना कागदावरच राहिल्या, त्यामुळे उत्पादन क्षेत्रात रोजगार निर्मिती होऊ शकली नाही.

उत्पादन क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात रोजगार निर्मिती होऊ शकते. इंजिनीअरिंगचे शिक्षण घेऊन बाहेर पडलेल्या तरुणांची संख्या भारतात दरवर्षी मोठय़ा प्रमाणात असते. सर्वसाधारणपणे दरवर्षी ८ ते ९ लाख इंजिनीअर्स शिक्षण घेऊन बाहेर पडत असतात. यामधील ६० ते ६५ टक्के इंजिनीअर्सना नोक-या मिळत नाहीत. हा निष्कर्ष ‘ऑल इंडिया कॉन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन’ने काढला आहे. यामध्ये या सव्‍‌र्हेप्रमाणे भारतात अभियांत्रिकी कॉलेजची संख्या अंदाजे ६५० ते ७०० पर्यंत आहे. सर्वच अभियांत्रिक शिक्षण संस्था दर्जेदार किंवा मान्यताप्राप्त नसतात. दर्जेदार आणि चांगल्या स्वायत्त शिक्षण संस्थांमधून बाहेर पडलेल्या इंजिनीअर मुलांना चांगल्या नोकरीची उपलब्धता होऊ शकते. सॉफ्टवेअर सेक्टरमध्ये फक्त १८.४३ टक्के इंजिनीअर्सना नोक-या मिळू शकतात, तर ३.८४ टक्के टेक्निकल आणि मेकॅनिकल इंजिनीअर्सना नोक-या मिळू शकतात. म्हणजेच या सव्‍‌र्हेप्रमाणे ७० टक्के इंजिनीअर हे थेट नोकरीत घेण्याच्या पात्रतेचे नसतात.

त्याचप्रमाणे देशात रोजगारांची कमतरता असल्याचे नीती आयोगाच्या कृती आराखडय़ात म्हटले आहे. म्हणजेच एखाद्या इंजिनीअरकडे पूर्ण क्षमता असूनही किंवा एखाद्या व्यक्तीकडे उच्च दर्जाचे कौशल्य असूनही त्याला हलक्या किंवा न्यून दर्जाचा रोजगार करावा लागणे ही समस्या सध्या निर्माण झाली आहे. उच्चशिक्षितांना न्यून दर्जाचे काम करावे लागत असल्याने असमाधानाने आणि निरुत्साहाने काम केले जाते आणि त्याचा परिणाम उत्पादनावर होतो. पुढे उत्पादन कमी म्हणून रोजगार कमी हे चक्र सुरू राहते. सध्या भारतात अशी स्थिती आहे की उच्चशिक्षित मुलांना एक तर रोजगार मिळत नाही किंवा त्यांच्या पात्रतेचे काम मिळत नाही. तर लाखो अकुशल मुलांना रोजगारासाठी वणवण करावी लागते. ‘मेक-इन-इंडिया’ ही योजना चांगली आणि महत्त्वाकांक्षी होती, पण सरकारचे नियोजन आणि पूर्वतयारी नसल्यामुळे ही घोषणा लाखो तरुणांचे फक्त स्वप्नच ठरून गेली. ‘स्किल इंडिया’सारखी चांगली योजना सुरू करूनही कुशल कामगार निर्मिती सरकार करू शकत नाही. त्यामुळे ही योजना सुद्धा फोल ठरली.

सत्तेवर आल्यावर दरवर्षी १ कोटी रोजगार निर्मितीचे आश्वासन पंतप्रधान मोदींनी युवकांना दिलं होते, परंतु त्या आश्वासनाची पूर्तता न झाल्याने युवा पिढी वैफल्यग्रस्त झाली आहे हे वास्तव सरकारला नाकारता येणार नाही!

Asha Transcription

About admin

Check Also

Indian Republic Day Essay

प्रजासत्ताक दिन निबंध आमची मातृभूमी भारत बर्‍याच वर्षांपासून ब्रिटीशांच्या अधिपत्याखाली गुलाम होती, त्या काळात भारतीय …

Leave a Reply

Your email address will not be published.